अनुसूचित जनजाति बाहुल्य गाँवों को विवाद मुक्त बनाने का प्रयास करें- कलेक्टर श्री जैन
अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण समिति की बैठक संपन्न
शाजापुर, 13 अक्टूबर 2020/ अनुसूचित जनजाति बाहुल्य गाँवों को विवाद मुक्त बनाने का प्रयास करें। यह बात कलेक्टर श्री दिनेश जैन ने आज संपन्न हुई अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण समिति की बैठक में कही। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक श्री पंकज श्रीवास्तव, अनुविभागीय अधिकारी श्री एसएल सोलंकी, उप पुलिस अधीक्षक श्री ए.के. उपाध्याय, सीएमएचओ डॉ. आर. निदारिया, जिला संयोजक सुश्री निशा मेहरा, अशासकीय सदस्य श्री महेश हाड़ा एवं श्री विक्रम मालवीय भी उपस्थित थे।
बैठक में कलेक्टर श्री जैन ने कहा कि जिले में अनुसूचित जनजाति बाहुल्य ग्रामों की संख्या अत्यंत कम है। इन ग्रामों को विवाद मुक्त किया जा सकता है। इन ग्रामों में अधिकारी जाकर ग्राम के प्रतिष्ठित लोगों के साथ बैठक कर उनसे आपसी विवाद खत्म करने के लिए अनुरोध करें और आपसी सामन्जस्य के साथ रहने के लिए प्रेरित करें। साथ ही ऐसे गांव जहाँ हमेशा लड़ाई झगड़े होते हैं उनमें भी जाकर लोगों को समझाएं और सामन्यजस्य के साथ रहने की प्रेरणा दें। इस मौके पर 01 जनवरी 2020 से 30 सितम्बर 2020 तक के राहत प्रकरणों की समीक्षा की गई। जिला संयोजक सुश्री मेहरा ने बताया कि जिले में अनुसूचित जाति से संबंधित कुल 126 प्रकरण हैं, जिसमें 119 शाजापुर अजाक थाने से प्राप्त हैं एवं 07 प्रकरण अन्य जिलों से प्राप्त हैं। इनमें से 105 प्रकरणों में राहत राशि 123.50 लाख रूपये स्वीकृत की गई है। इसी तरह जिले से 15 प्रकरण अन्य जिलों को भेजे गये हैं। अनुसूचित जनजाति के कुल 10 प्रकरणों में से 8 प्रकरणों में 6 लाख 75 हजार रूपये की राहत राशि स्वीकृत हुई है। दो प्रकरण अन्य जिलों को भेजे गये हैं। इस मौके पर प्रकरणों के निराकरण की समीक्षा भी की गई। समीक्षा में सजा का प्रतिशत कम होने पर कलेक्टर ने इसके कारण की जानकारी ली।
